Current Affairs in Hindi 24 February


PM-KISAN Scheme Lunched
PM-KISAN Scheme Lunched 
प्रधानमंत्री ने PM-KISAN योजना को लांच किया - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एक किसान रैली में आधिकारिक रूप से 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान निधि योजना (PM-KISAN) का शुभारंभ किया। उन्होंने एक करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की। देश के 12 करोड़ छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ या दो हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हे इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें ऎसे किसानों की सूची बना कर केंद्र सरकार को भेजेगी और उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा।

What is PM-KISAN Scheme
What is PM-KISAN Scheme
PM-KISAN योजना के प्रमुख बिन्दु - 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधान मंत्री किसान निधि योजना (PM-KISAN) की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसान को इसका लाभ मिलेगा जिनके परिवारों के पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि है। उन्हे प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि उन्हे प्रत्येक चार महीने मे दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। इस राशि को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।

GST Council slashed tax rates on Housing
GST on Housing
जीएसटी काउंसिल ने हाउसिंग सेक्टर पर कर की दरों को घटाया - घर खरीदारों को एक बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने अंडर-कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रॉपर्टी (Under-Construction Housing Properties) पर टैक्स की दरों को मौजूदा टैक्स 12% से घटा कर 5% कर दिया गया है। इसके साथ काउंसिल ने किफायती आवास (Affordable Housing) पर जीएसटी की दरों को वर्तमान 8% से कम कर 1% कर दिया है। इसका लाभ 45 लाख रुपये तक की लागत वाले आवासों को मिलेगा जिनका क्षेत्रफल महानगर मे 60 वर्ग मीटर और गैर-मेट्रो शहरो मे 90 वर्ग मीटर है। जीएसटी की नई कर दरें 1 अप्रैल, 2019 से लागू होंगी।

Chabahar Port Started
Chabahar Port Started
चाबहार पोर्ट का शुभारंम्भ हुआ - अफगानिस्तान ने ईरान के चाबहार पोर्ट (Chabahar Port) के माध्यम से भारत में निर्यात शुरू कर दिया है। इस बंदरगाह से पहली खेप को भारतीय शहर मुंबई रवाना किया गया। अफगानिस्तान एक युद्धग्रस्त, लैड लाक (Landlocked) देश है इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिये इसे चाबहार के माध्यम से विदेशी बाजारों से जोडना संभव हो सका है। चाबहार बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच बढते सहयोग का परिणाम है। भारत ने इस मार्ग को विकसित करने में मदद की है ताकि दोनों देश पाकिस्तान को दरकिनार कर व्यापार को बढा सकें।


Aerial Surveillance System
Aerial Surveillance System
एरियल सर्विलांस सिस्टम - भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और देश के भीतरी हिस्सों मे संदिग्ध क्षेत्रो की निगरानी के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली के विकास की शुरुआत की है। यह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी प्रोग्राम (Hyper Spectral Imagery Programme) देश का पहला ऎसा प्रोग्राम है जो संदिग्ध गतिविधियो का पता लगाने और पहचानने का काम करेगा। इसके अगले दो वर्षों में चालू होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।